काठमाडौँ – विश्व बैंकले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तिय संघीयता व्यवस्थापनका लागि करिव १० अर्व अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे र विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधि फारिस एच हडाडजेरभोसबीच नेपालको वित्तिय संघीयता व्यवस्थापन हुनेगरी आवश्यक नीति बनाउन १० अर्व अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । शुक्रबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच हस्ताक्षर गरिएको सो समझदारी पत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तिय संघीयताको व्यवस्थापनका लागि सो अनुदान सहायता खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ ।